अधिकारी जिलों के भ्रमण के नाम पर अब खानापूर्ति नहीं कर पाएंगे। अधिकारियों को जो जिला आवंटित है वहां उन्हें स्वयं ही जाना होगा। अपने स्थान पर किसी दूसरे अधिकारी को जिलों के भ्रमण पर नहीं भेजा जा सकेगा।
मुख्य सचिव आलोक रंजन ने मंगलवार को समीक्षा बैठक के दौरान मंडलायुक्तों के स्वयं विकास कार्यों के निरीक्षण पर न जाकर अधीनस्थ अधिकारियों को भेजने पर नाराजगी भी जताई गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जिला भ्रमण के दौरान अधिकारियों को स्थानीय लोगों की समस्याओं भी सुननी होगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में पांच प्रतियों में देने के साथ वेबसाइट पर अपलोड करानी होगी। नोडल अधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्ट पर 20 दिन में संबंधित जिलाधिकारियों व विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर पर कराते हुए आख्या देनी होगी।
निरीक्षण आख्या वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए पासवर्ड का स्थानांतरण होने या अन्य कारणों से आवंटित जिला बदलने पर वहां आने वाले संबंधित अधिकारी को देनी होगी। प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आवंटित जिलों में विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए फील्ड से ही निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें।