गोमती नगर स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निबंधन कार्यालय खोलने की हरी झंडी दे दी है।
लोहिया उद्यान के पास स्थित इस तिमंजिले प्रशासनिक भवन में अत्याधुनिक निबंधन कार्यालय बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने यहां प्रदेश का पहला मॉडल निबंधन कार्यालय बनाए जाने के निर्देश शासन के अधिकारियों को दिए।
उन्होंने स्टांप एवं निबंधन मंत्री राजा महेंद्र अरिदमन सिंह से कहा है कि एक नवंबर को हर हाल में यहा निबंधन कार्यालय शुरू कर दिया जाए।
भवन के आवंटन की औपचारिकताएं पूर्ण करने का निर्देश लखनऊ विकास प्राधिकारण के उपाध्यक्ष को दे दिया गया है।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मायावती केसपनों केस्मारक स्थल को जन उपयोगी बनाए जाने की बात कही थी।
सामाजिक परिवर्तन स्थल में निबंधन कार्यालय को स्थानांतरित करने की पहल के साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने वादे पर अमल शुरू कर दिया है।
माना जा रहा है कि लखनऊ के अन्य सरकारी कार्यालय भी अब यहां स्थानांतरित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश स्टांप एवं निबंधन अधिकारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर विभागीय समस्याओं से अवगत करवाया।
इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल लखनऊ निबंधन कार्यालय को हाईटेक बनाए जाने की पहल कर दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी निबंधन कार्यालयों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
लखनऊ कार्यालय को मॉडल के तौर पर बनाया जाएगा, जहां सभी जन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जमीनों की रजिस्ट्री करने व करवाने वालों के लिए कार्यालय परिसर में बैठने की समुचित जगह होगी।
पेयजल व पंखा तथा पार्किंग की उत्तम व्यवस्था करवाई जाएगी। कार्यालय पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड होगा।
सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन किए जाएंगे, जिससे जमीनों की खरीद में हो रहा फर्जीवाड़ा रोका जा सके। आम तौर पर जिलों में स्टांप शुल्क में की जाने वाली चोरी रोकने के लिए रजिस्ट्री से पहले प्रॉपर्टी का परीक्षण कराने में देरी न हो।
इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था को आवश्यक है। महानिरीक्षक रजिस्ट्रेशन को लखनऊ के मॉडल कार्यालय का काम एक हफ्ते में पूरा करने की हिदायत दी गई है ताकि एक नवंबर को इसे शुरू किया जा सके।
सीएम ने कार्य की पूरी रूपरेखा भी बताई। कहा कि नियत तिथि पर कार्यालय का शुभारंभ निबंधन मंत्री अरिदमन सिंह करेंगे।