मेट्रो रेल परियोजना के लिए 1009 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष-2015-16 में देने पर राज्य सरकार ने अपनी सहमति दे दी थी। इसको राज्य सरकार के बजट में घोषित करने की उम्मीद भी की जा रही थी, मगर बजट में सरकार ने अभी केवल 425 करोड़ रुपये का ही प्रावधान किया गया है।
यह प्रस्तावित रकम के आधे से भी कम है। ऐसे में केंद्रीय अनुमोदन की राह देख रहे लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एलएमआरसी) के सामने राज्य सरकार ने भी संकट खड़ा कर दिया है।
माना जा रहा था कि एलएमआरसी की ओर से प्रस्तावित 1009 करोड़ रुपये का बजट 2015-16 के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में उसे बजट के संकट का सामना करना पड़ेगा।