अब सूचना के अधिकारी आरटीआई के तहत जानकारी पाने के लिए संबंधित दफ्तर या डाकघर के लिए नहीं दौड़ना पड़ेगा। आरटीआई ऑनलाइन कर दी गई है। rtionline.up.gov.in पर जाकर आवेदन किए जा सकते हैं। इसके साथ लगने वाला 10 रुपये का शुल्क भी ऑनलाइन ही जमा होगा। वहीं एक महीने में सूचना न मिलने पर अपील भी ऑनलाइन की जा सकेगी।
फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है और अभी केवल 10 विभागों में ही आरटीआई डाला जा सकता है। जल्दी मुख्यमंत्री इस वेबपोर्टल का उद्घाटन कर सकते हैं।
पहले आरटीआई के तहत सूचना हासिल करने के लिए आवेदन हार्ड कॉपी में विभाग के जन सूचना अधिकारी के पास किया जाता था। पिछले कुछ समय से आरटीआई को ऑनलाइन करने मांग भी की जा रही थी। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अन्य विभागों को भी ऑनलाइन व्यवस्था में जोड़ा जाएगा।