लखनऊ पीजीआई में एस टी कोटा शून्य, आरक्षण की अनदेखी का आरोप, डॉक्टरों ने सीएम-पीएम को लिखा पत्र

उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के तहत प्रदेश के संस्थानों में होने वाली भर्ती में ओबीसी को 27 फीसदी, अनुसूचित जाति को 21 फीसदी और अनुसूचित जनजाति को दो फीसदी (कुल 50 फीसदी) आरक्षण देने का प्रावधान है। इसके बाद भी एसजीपीजीआई के 224 संकाय सदस्यों में ओबीसी कैटेगरी के 27 संकाय सदस्य हैं। यह 12.05 फीसदी है। इसी तरह अनुसूचित जाति के 22 यानी 9.82 फीसदी हैं। जबकि एसटी की संख्या शून्य है।

कुल पदों को मिलाकर आरक्षित श्रेणी में 21.87 फीसदी पद ही भरे हैं। अब संस्थान में 165 पदों पर भर्ती हो रही है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 105, एसोसिएट प्रोफेसर के 26, एडिशनल प्रोफेसर के 12 और प्रोफेसर के 22 पद हैं। इन पदों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में दो पद आरक्षित किए गए हैं। अन्य पर जनजाति का कोटा शून्य रखा गया है।