लखनऊ। सेवा नियमावली में प्रावधान नहीं होने के बावजूद कर्मचारी को दी गई प्रतिकूल प्रविष्टि राज्य लोक सेवा अधिकरण ने निरस्त कर दी। अधिकरण ने निलंबन अवधि का पूरा वेतन और रोके गए अन्य सेवा लाभ देने का भी आदेश दिया है।
मामला मंडी परिषद लखनऊ में तैनात धर्मेंद्र सिंह का है। कानपुर देहात निवासी धर्मेंद्र सिंह की नियुक्ति एक जून 2005 को मंडी समिति में पर्यवेक्षक पद पर हुई थी। वर्ष 2009 में इस पद का विलय सचिव पद में कर दिया गया। मंडी समिति कोपागंज और दोहरीघाट में तैनाती के दौरान अनियमितता, पद के दायित्वों के प्रति लापरवाही और शिथिल पर्यवेक्षण के आरोप में उन्हें 18 जून 2021 को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी।
जांच में तीन आरोपों में से पहले और दूसरे को आंशिक रूप से सही पाया गया, जबकि तीसरा आरोप साबित नहीं हुआ। इसके बाद नौ मार्च 2022 को उन्हें एक साल के लिए वेतनवृद्धि रोकने और प्रतिकूल प्रविष्टि देने का दंड दिया गया। धर्मेंद्र सिंह ने शासन में अपील की तो 17 अप्रैल 2023 को वेतनवृद्धि रोकने का दंड समाप्त कर दिया गया, लेकिन प्रतिकूल प्रविष्टि बरकरार रखी गई।
इसके खिलाफ धर्मेंद्र सिंह ने राज्य लोक सेवा अधिकरण में याचिका दाखिल की। प्रशासनिक सदस्य योगेश्वर राम मिश्र ने सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली-1999 का परीक्षण किया। अधिकरण ने पाया कि नियमावली में लघु और बड़े दंड का स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन प्रतिकूल प्रविष्टि को दंड के रूप में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में नियमों में निर्धारित नहीं किया गया दंड कर्मचारी को नहीं दिया जा सकता।
छह नवंबर 2026 को सुनाए गए फैसले में अधिकरण ने प्रतिकूल प्रविष्टि बरकरार रखने वाले दंडादेश और अपीलीय आदेश के अंश को निरस्त कर दिया। साथ ही धर्मेंद्र सिंह को निलंबन अवधि के पूरे वेतन समेत रोके गए सभी परिणामी सेवा लाभ देने का निर्देश दिया। विपक्षियों को आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के तीन महीने के भीतर इसका अनुपालन करना होगा।