यूपी राज्य लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने समूह ‘ग’ व ‘घ’ तथा समूह ‘ख’ के अराजपत्रित पदों पर भर्ती में इंटरव्यू खत्म करने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है।
भाजपा ने विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में समूह ‘ग’ व ‘घ’ की भर्तियों से इंटरव्यू खत्म करने का वादा किया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार सत्ता में आई तो उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के मुताबिक सभी अराजपत्रित पदों की भर्ती में इंटरव्यू खत्म करने की कार्यवाही शुरू की।
शासन के नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने समूह ‘ख’ के अराजपत्रित तथा समूह ‘ग’ व ‘घ’ के सभी पदों से इंटरव्यू खत्म करने का प्रस्ताव तैयार कर वित्त व न्याय विभाग की राय ली। इनकी सहमति मिलने के बाद प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा गया था।
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के सूत्रों ने बताया कि राज्य लोक सेवा आयोग ने प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। अब इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद भर्तियों में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इससे भर्तियों से इंटरव्यू के नाम पर की जाने वाली मनमानी पर अंकुश लग सकेगा।