उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 8.25 लाख विद्यार्थियों को इस बार शुल्क भरपाई नहीं हो सकी है। इसके लिए अभी कम से कम 1048 करोड़ रुपये की और जरूरत है। वहीं, 2.16 लाख विद्यार्थियों को वजीफा भी नहीं मिल सका है।
राज्य सरकार दो लाख रुपये तक सालाना आमदनी वाले परिवारों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ देती है। सत्र 2017-18 में ओबीसी के 26 लाख 68 हजार 423 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। जिलास्तर पर जांच के बाद 20 लाख 94 हजार 726 आवेदन आगे बढ़ाए गए, जिनमें से 18 लाख 78 हजार 452 को छात्रवृत्ति और 12 लाख 69 हजार 462 को शुल्क भरपाई की गई।
इन दोनों मदों में 1086 करोड़ रुपये खर्च हुए ,पर अभी 8 लाख 25 हजार 264 विद्यार्थी शुल्क प्रतिपूर्ति और 2 लाख 16 हजार 274 विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि अभी 1048 करोड़ रुपये की और जरूरत है। चूंकि योजना बजट आधारित है, इसलिए अब शुल्क भरपाई संभव नहीं है।
राजभर ने अपनी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा
प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस मुद्दे पर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति, सामान्य और अल्पसंख्यक वर्ग के 24 लाख छात्रों के लिए तीन हजार करोड़ का बजट दिया जा रहा है, जबकि पिछड़े वर्ग के छात्रों की संख्या 26 लाख होते हुए भी मात्र 1086 करोड़ का बजट दिया गया। पिछड़ी जातियों को सिर्फ वोट बैंक समझने से काम नहीं चलेगा, उनके लिए ठोस काम भी करने होंगे। इस मुद्दे को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी रख चुके हैं, पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।