शासन ने हर प्रकार के एरियर के भुगतान पर 30 सितंबर तक रोक लगा दी है। इसके साथ-साथ सभी विभागों के बजट में वृहद निर्माण कार्य तथा जमीन खरीद के लिए प्रावधानित राशि भी 31 जुलाई तक वित्त विभाग की सहमति से ही जारी की जा सकेंगी।
अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि कोविड-19 के कारण प्रदेश में लॉकडाउन घोषित होने के फलस्वरूप प्रदेश के राजस्व में आई कमी के कारण कैश मैनेजमेंट के दृष्टिगत यह निर्णय किया गया है।
किसी भी प्रकार के एरियर का भुगतान 30 सितंबर के बाद ही किया जाएगा।