कैबिनेट ने औद्योगिक विकास के लिए नौ इकाइयों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन भत्ते और सब्सिडी को मंजूरी दे दी। ये राशि करीब 1000 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त नोएडा में फूड पार्क बना रहे पतंजलि ग्रुप को दो साल का अतिरिक्त समय दिया गया है।
वर्ष 2012 की औद्योगिक नीति के तहत 8 इकाइयों को प्रोत्साहन भत्ता देय था। इन्हें कुल 877 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जिसे कैबिनेट ने ही झंडी दे दी। लखनऊ में बन रही अशोक लीलैंड की फैक्टरी को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया जाएगा। इसके तहत कैपिटल सब्सिडी, स्टेट जीएसटी, विद्युत शुल्क में प्रतिपूर्ति और स्किल डेवलपमेंट पर प्रतिपूर्ति दी जाएगी। ये राशि लगभग 117 करोड़ रुपये है।
नोएडा में फूड पार्क बनाने के लिए पतंजलि को दो वर्ष का अतिरिक्त समय दिया गया है। फूड पार्क बनाने की समयसीमा 2023 में खत्म हो गई थी। कंपनी ने कहा था कि कोविड काल के कारण समय से फूडपार्क नहीं बन पाया। इस पर उसे अतिरिक्त समय दिया गया है।