बेसिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों की नई तबादला नीति का मसौदा तैयार कर राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया है। यह करीब एक महीने से शासन स्तर पर लंबित है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हरी झंडी मिलने के बाद 15 जून के बाद इसे लागू किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे।
बता दें, मौजूदा समय में माध्यमिक शिक्षा विभाग के करीब 1,938 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 18,000 से अधिक शिक्षक और बेसिक शिक्षा विभाग के 58,000 से अधिक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में लगभग 5,75,000 शिक्षक कार्यरत हैं।
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति बनाने की घोषणा की थी। नतीजतन वर्षों से दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में कार्यरत शिक्षकों के साथ ही विधवा, परित्यक्त महिलाएं व दिव्यांग शिक्षक इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें नई नीति से मनचाही पोस्टिंग मिलने की उम्मीद है।
इन्हें दी जा सकती है तबादला नीति में प्राथमिकता
सूत्रों का कहना है कि नई तबादला नीति में महिलाओं, विधवाओं व परित्यक्ताओं के साथ दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाएगी। बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल, उप मुख्यमंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा और विभाग के अपर मुख्य सचिव आरपी सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने निदेशालय से मिले प्रस्ताव में कुछ संशोधन किए हैं।
शिक्षकों की समस्या का करेंगे समाधान : डॉ. शर्मा
उप मुख्यमंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने ‘अमर उजाला’ से खास बातचीत में बताया कि नई तबादला नीति का खाका तैयार है। मुख्यमंत्री से इस पर जल्द स्वीकृति लेंगे। इसके बाद नई तबादला नीति जारी कर दी जाएगी।
उन्होंने कहा, इस वर्ष बड़े पैमाने पर तबादले नहीं होंगे, लेकिन कितने तबादले होंगे, यह नई नीति जारी होने के बाद ही तय करेंगे। यह भी कोशिश करेंगे कि अगले वर्ष से तबादले की समस्या खत्म हो जाए। साथ ही कहा, उनका यह प्रयास होगा कि शिक्षकों की समस्या का समाधान हो और स्कूलों में बच्चों को अच्छा शैक्षणिक माहौल मिले।