विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण और आवास-विकास परिषद की ओर से नए शहरी क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इन संस्थाओं को नई टाउनशिप विकसित करने के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण और खरीद के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 50 फीसदी राशि 20 वर्ष के लिए सीड कैपिटल (पूंजी) के रूप में दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी गई है।