राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत खुलने वाले मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती का अधिकार शिक्षा विभाग के पास न होकर मंडलायुक्तों के पास होगा।
प्रदेश में 600 मॉडल स्कूल खोले जाने हैं, इनमें से 141 बनकर लगभग तैयार हो चुके हैं। प्रत्येक मॉडल स्कूल में एक प्राचार्य और आठ शिक्षकों की भर्ती होगी।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
निजी स्कूलों से बेहतर होगी पढ़ाई
शासन से अनुमति मिलने के बाद रिक्तियों के आधार पर विज्ञापन निकाल कर भर्तियां की जाएंगी। शासन का मानना है कि इस नई व्यवस्था से मॉडल स्कूलों में पढ़ाई निजी स्कूलों से भी अच्छी होगी।
इन स्कूलों का संचालन केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर होगा और इसमें सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराई जाएगी।
मॉडल स्कूलों में इंटर तक की पढ़ाई होगी। शासन स्तर पर उच्चाधिकारियों की बैठक में सहमति बनी है कि अगले सत्र जुलाई से इन स्कूलों में पढ़ाई शुरू करा दी जाए। इससे पहले शिक्षक भर्ती के साथ अन्य प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।
कक्षा 9 से 12 में प्रवेश परीक्षा से दाखिला
इन स्कूलों के संचालन के लिए अलग से सोसाइटी बनाई जाएगी। बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरमैन मुख्य सचिव होगा।
प्रदेश स्तर पर प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा कमिश्नर और मंडल में मंडलायुक्त डिविजनल कमिश्नर होगा। इन स्कूलों का संचालन मंडलायुक्त की सीधी देखरेख होगा।
मॉडल स्कूलों में कक्षा 8 तक के बच्चों को सीधे दाखिला दिया जाएगा, लेकिन कक्षा 9 से 12 तक के लिए प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। प्रवेश परीक्षा से दाखिला देने के पीछे मुख्य मकसद मॉडल स्कूलों में क्वालिटी एजूकेशन देना है।
राज्य सरकार दिखा रही है तेजी
राजकीय इंटर कॉलेजों में मौजूदा समय प्रवक्ताओं की भर्ती का अधिकार उप्र लोक सेवा आयोग तथा एलटी ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक करता है।
वहीं, मॉडल स्कूलों में शिक्षक भर्ती में संयुक्त शिक्षा निदेशकों का दखल नहीं होगा।
इसके अलावा, राज्य सरकार अब तमाम अन्य शिक्षक भर्तियों को पूरी करने में जुटी हुई है। इसमें 72825 टीईटी शिक्षक भर्ती और 29334 पदों पर विज्ञान और गणित शिक्षकों की भर्ती शामिल हैं।