आवास विकास परिषद प्नदेश की नौ योजनाओं में बिना बिके पड़े फ्लैटों को बेचने के लिए अब ऑफर लेकर आई है। विकास प्राधिकरणों की तरह परिषद में भी 45 दिन में संपत्ति का पूरा भुगतान करने पर पांच फीसदी की छूट मिलेगी।
आवास विकास की संपत्तियों पर यह छूट पूरी कीमत पर होगी। प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित मुख्यालय में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। आवास आयुक्त अजय चौहान ने बताया कि प्रदेश में 11,178 फ्लैट नहीं बिना बिके हैं।
इनकी कीमत करीब 3589 करोड़ रुपये है। इनमेें लखनऊ के करीब 2700 फ्लैट है। सचिव विशाल भारद्वाज ने बताया कि अभी तक आवास विकास परिषद में विकास प्राधिकरणों की तरह छूट की यह सुविधा लागू नहीं थी।