लखनऊ को नए साल में एलडीए एक और हाईटेक टाउनशिप के साथ अलीगंज में नए मॉल का तोहफा दे सकता है। पांच जनवरी को होने वाली एलडीए बोर्ड बैठक में इसे मंजूरी मिलने के आसार हैं। रायबरेली रोड पर निजी हाइटेक टाउनशिप के साथ-साथ एचसीएल के आईटी सिटी विस्तार योजना और गोमतीनगर रेलवे स्टेशन के कॉमर्शियल प्लाजा के मानचित्र को भी मंजूरी मिलने के आसार हैं।
वहीं माल एवेन्यू में आवासीय भवन में चल रहे एक होटल (19 माल एवेन्यू, होटल ख्वाब रिजार्ट प्राइवेट लिमिटेड) के संचालन की अनुमति के लिए भी प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जा रहा है। एलडीए वीसी प्रभु एन सिंह ने बताया कि प्राधिकरण की बोर्ड बैठक पांच जनवरी को मंडलायुक्त कार्यालय में रहेगी।
इसके लिए मंडलायुक्त और एलडीए के चेयरमैन अनिल गर्ग से अनुमति मिल गई है। प्रमुख रूप से जिन प्रस्तावों को बोर्ड बैठक में रखा जा रहा है। उनमें एलडीए के आय-व्यय का तुलनात्मक ब्यौरा और संपत्तियों की प्राप्त कीमतों की जानकारी देना शामिल है।
इसके अलावा 4जी मोबाइल टॉवर लगाने के नियम शिथिल करने केलिए आए बिल्डिंग बाइलॉज में संशोधन 2011, 2016 को एलडीए सीमा में लागू किया जाना है। एजेंडा को अंतिम रूप अब मंडलायुक्त के निर्देश पर दिया जाएगा। इसके बाद बैठक की सूचना एजेंडा के साथ अब सभी सदस्यों को भेज दी जाएगी।
ऐशबाग स्टेशन की जमीन पर आवासीय कॉलोनी
परिवहन विभाग के मना करने के बाद अब सीतापुर रोड पर सेक्टर ई-अलीगंज में बनने वाले बस अड्डे को खत्म कर दिया गया है। करीब 30 एकड़ क्षेत्रफल के इस भूखंड सीपी-13 का भू-उपयोग बस टर्मिनल से बदलकर व्यावसायिक करने के लिए भी प्रस्ताव बोर्ड बैठक में जा रहा है। एलडीए अधिकारियों का कहना है कि इसके बाद वहां बड़ा शॉपिंग मॉल बन सकेगा।
रेलवे कॉलोनी के निर्माण के लिए भू-उपयोग भी ऐशबाग में एलडीए बदल सकता है। इसकेलिए रेलवे के अनुरोध पर एक प्रस्ताव भूखंड-4 करहेटा दुरांव में करीब 10 एकड़ जमीन के लिए लाया गया है। इस जमीन का भू-उपयोग हल्के उद्योग से आवासीय किया जाना है। यहां रेलवे का एक आवासीय कॉलोनी बनाने का प्रस्ताव है।
एलडीए के नियोजन विभाग ने बताया कि आउटर रिंगरोड के डिजाइन में बदलाव किया गया है। इसकी वजह से रिक्त हुई जमीनों का भू-उपयोग अब तय किया जाना है। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर एलडीए बोर्ड में रखा गया है। इससे आउटर रिंगरोड के पास की इन जमीनों पर नक्शा स्वीकृत किया जा सकेगा। चर्चा है कि कई रसूखदारों की जमीनों के भू-उपयोग भी बदले जाने हैं.
छोटे उद्योगों को नहीं देना होगा भू-उपयोग शुल्क
एलडीए शासन के उस आदेश को भी अपने यहां लागू कर सकता है, जिसमें एमएसएमई से कृषि उपयोग की जमीनों का भू-उपयोग बदलने के लिए आवेदन करने पर शुल्क नहीं लिया जाएगा। बढ़े हुआ एफएआर भी ऐसे उद्योगों को दिया जा सकता है।
ये प्रस्ताव भी रखे जा रहे
- नए विकसित क्षेत्रों में अनुमन्य बेसिक एफएआर में संशोधन
- सीतापुर रोड योजना सेक्टर सी में एसएसई 87 से 163 तक बने भवनों का एग्जीक्यूशन प्लान बनना
- लोहिया इंस्टीट्यूट के दो परिसर जोड़ने केलिए बनने वाले भूमिकत सब-वे के निर्माण को एनओसी
- देवपुर पारा योजना के तलपट मानचित्र में भू-उपयोग बदलने के साथ आंशिक परिवर्तन
- गोमतीनगर विस्तार सेक्टर-5 में तहसील निर्माण से प्रभावित भूखंडों का पुर्ननियोजन
- गोमतीनगर विस्तार में विस्थापित कोटे में भूखंड और प्रतिकर दिया जाना
- दो संविदा वाहनों चालकों को नियमित वेतनमान दिया जाना
- कानपुर रोड योजना के सेक्टर डी1 में निजी जमीन को योजना से बाहर किए जाने को अनुमति
458 करोड़ रुपये ज्यादा कमाए
वित्त नियंत्रक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि एक अप्रैल 2017 से 30 नवंबर 2017 तक पिछले साल एलडीए की आय 429 करोड़ रुपये हुई थी। इसी के सापेक्ष एक अप्रैल 2018 से 30 नवंबर 2018 के बीच इस वित्तीय वर्ष में 887 करोड़ रुपये की कमाई एलडीए ने की है।
यह दोगुने से भी अधिक है। करीब 458 करोड़ रुपये की अधिक आय हमने की है। वहीं जिन संपत्तियों को बेचा गया। उनकी आरक्षित कीमत 654 करोड़ रुपये थी। इसके सापेक्ष इनकी बिक्री 711 करोड़ रुपये में एलडीए ने की है।