दंगे में सिर्फ 65 ने ही गंवाई जान?

लगभग 34 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 51 सामान्य रूप से घायल हुए हैं। पर, मुस्लिम आरक्षण के सवाल पर चुप्पी साध गई।

मुख्यमंत्री की तरफ से लिखित उत्तर में सिर्फ इतना बताया गया कि पूरे मुस्लिम समाज को पिछड़ा वर्ग घोषित करने और आबादी के आधार पर शासकीय सेवाओं में आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है।

कांग्रेस के नसीब पठान के सवाल पर लिखित जवाब में सरकार की तरफ से बताया गया कि मुजफ्फरनगर दंगे में प्रत्येक मृतक के आश्रित को 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी गई है।

प्रधानमंत्री राहत कोष से भी दो-दो लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है। उनके किसी एक आश्रित को शैक्षिक योग्यता के आधार पर नौकरी की व्यवस्था की गई है।

गंभीर घायलों को 50-50 हजार रुपये और सामान्य घायलों को 20-20 हजार रुपये की मदद भी की गई है। इसके अलावा घायलों को रानी लक्ष्मीबाई पेंशन भी स्वीकृत की गई है।

मुस्लिम आरक्षण के बारे में बसपा की हुस्ना सिद्दीकी ने सरकार से जानना चाहा था कि मुसलमानों को 18.5 प्रतिशत आरक्षण देने की कोई योजना है।

प्रदेश में नियुक्तियों पर से रोक हटी नहीं
चेतनारायण सिंह के सवाल पर सरकार ने बताया कि प्रदेश में सरकारी विभागों में नियुक्तियों पर से रोक अभी पूरी तरह नहीं हटी है। अगर कहीं जरूरी है तो वहां इस रोक में शिथिलता प्रदान करके भर्तियां कर ली जाती हैं।

75 मदरसों को और अनुदान
चेतनारायण सिंह के ही एक अन्य सवाल पर सरकार की तरफ से बताया गया कि सूबे में 2003 तक आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त 146 अरबी मदरसों में 75 को अनुदान देने का फैसला किया है।

गंगा सफाई के जनजागरण पर 54 लाख खर्च
बसपा के सूरजभान करवरिया के सवाल पर सरकार ने बताया कि इलाहाबाद में गंगा की सफाई को जनजागरण करने पर ही तीन वर्ष में 54 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

इनमें 2011-12 में लगभग साढ़े छह लाख, 2012-13 में लगभग 42 लाख और वर्ष 2013-14 में लगभग 6 लाख रुपया खर्च किया गया है।

राजधानी में 27 स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे
बसपा के अरविंद कुमार त्रिपाठी के सवाल पर सरकार ने बताया कि राजधानी में कुल 27 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हाईकोर्ट में 15, जिला एवं सत्र न्यायालय में 5, विधान भवन के सामने 1, थाना हजरतगंज में 2, थाना चौक चौकी पाटाना।