लखनऊ। नगर निगम के नए बजट में शहरवासियों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। टैक्स की पुरानी दरों में भी कोई बढ़ोतरी भी नहीं की गई है। आठ लाख भवनस्वामियों को गृहकर में छूट के साथ नगर निगम कार्यकारिणी ने रविवार को नए वित्तीय वर्ष के लिए 46 अरब रुपये का बजट पास कर दिया।
पार्षदों की संस्तुति पर वार्डों में विकास के लिए 271 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की गई है। विकास कार्य के लिए प्रति वार्ड 2.10 करोड़ और महापौर की संस्तुति पर 20 करोड़ और नगर आयुक्त की संस्तुति पर 10 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी।
बीते वर्ष नगर निगम का बजट 43 अरब का था। नए बजट में शहर में विकास कार्यों पर पिछले वर्ष की तुलना में 300 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च का प्रावधान किया गया है जिससे कुल बजट 46 अरब रुपये पहुंच गया है। बजट में खुले नालों को ढकने, पुलिया मरम्मत, सड़क निर्माण, वेंडिंग जोन और यातायात सुधार पर विशेष जोर दिया गया है। आमदनी बढ़ाने के लिए कई मद में वसूली के लक्ष्य को बढ़ाया गया है। नए बजट में गृहकर वसूली के लक्ष्य को 750 करोड़ रुपये किया गया है, जो बीते वर्ष 68.3 करोड़ रुपये था। विभिन्न तरह के प्रतिष्ठानों से लाइसेंस शुल्क की वसूली को भी नए बजट में पांच से बढ़ाकर आठ करोड़ किया गया है। नो पार्किंग से गाड़ी उठाए जाने के मद से होने वाली आय को एक करोड़ से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ किया गया है। इसी तरह अन्य मदों में भी बढ़ोतरी की गई।
नए बजट में गोवंश के रखरखाव के लिए भी बीते वर्ष की तुलना में अधिक बजट का प्रावधान किया गया है। बीते वर्ष करीब 10 हजार गोवंश के लिए 15 करोड़ का ही प्रावधान था, जिसे नए बजट में बढ़ाकर 23 करोड़ किया गया है। इसी तरह विकास कार्यों और कर्मचारियों के वेतन भत्तों में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक बढ़ोतरी की गई है।
कार्यों के लिए आवंटित धनराशि
300 करोड़ : सीएम ग्रिड योजना में सड़क निर्माण।
55 करोड़ : एलडीए से हैंडओवर काॅलोनियों के लिए।
34 करोड़ : भवन निर्माण।
32.5 करोड़ : डीजल-पेट्रोल खर्च।
30 करोड़ : क्राॅसिंग, पुलिया, नाला मरम्मत।
20 करोड़ : न्यायालय, विधानसभा व विधान परिषद की समितियों के निर्देश पर कार्य।
15 करोड़ : रोड कटिंग मरम्मत।
15 करोड़ : मॉडल वेंडिंग जोन निर्माण।
10 करोड़ : सरकारी जमीनों की सुरक्षा।
07 करोड़ : नई स्ट्रीट लाइट लगाने।
06 करोड़ : श्मशान घाट, कब्रिस्तान सुधार।
05 करोड़ : भवन मरम्मत।
04.4 करोड़ : कल्याण मंडप रखरखाव।
03 करोड़ : यातायात सुधार।
03 करोड़ : शौचालय मरम्मत।
02 करोड़ : नए शौचालय व कूड़ा घर निर्माण।
आमदनी के लिए तय किए गए लक्ष्य
750 करोड़ : गृहकर वसूली से।
900 करोड़ : राज्य वित्त आयोग से।
300 करोड़ : नगरीय विकास निधि से।
250 करोड़ : 16वां वित्त आयोग से।
180 करोड़ : अवस्थापना निधि से।
130 करोड़ : फ्लैटों की बिक्री से।
100 करोड़ : यूजर चार्ज से।
50 करोड : काॅलोनी हैंडओवर से।
16 करोड़ : विज्ञापन शुल्क।
15 करोड़ : पार्किंग ठेका।
15 करोड़ : रोड कटिंग चार्ज।
02 करोड़ : प्रेक्षागृहों पर कर।
01.5 करोड़ : लीज रेंट।
60 लाख : कुत्तों बिल्ली के लाइसेंस।
गृहकर में इस तरह मिलेगी छूट
समयसीमा ऑनलाइन ऑफलाइन
01 अप्रैल से 30 अप्रैल 10% 8%
01 मई से 31 मई तक 8% 6%
01 जून से 30 जून तक 5% 4%
(नोट : छूट ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान के अनुसार)
कार्यकारिणी में ये प्रस्ताव भी हुए पास
सुल्तानपुर रोड पर बनेंगे दो मैरिज लॉन : सुल्तानपुर रोड पर अंसल एपीआई के सेक्टर जी में नगर निगम की करीब 6000 वर्ग फीट जमीन है। इसी रोड पर लुलु मॉल के सामने हरिहरपुर में भी करीब 5000 वर्ग फीट जमीन है। यहां पर नगर निगम मैरिज लॉन बनाएगा। इन्हें हाल ही में अवैध कब्जे से खाली कराया गया है।
जलकल खुद बनाएगा खोदी गई सड़क : पानी व सीवर कनेक्शन के लिए रोड कटिंग और मरम्मत की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब जलकल विभाग ही कनेक्शन लेने वाले से रोड कटिंग का पैसा अपने पास जमा कराएगा और काम होने के बाद सड़क भी खुद बनवाएगा। पहले पैसा नगर निगम में जमा होता था और नगर निगम को सड़क बनवाना पड़ता था जिसमें देरी होती थी।
13 करोड़ से बदली जाएंगी पेयजल पाइप लाइन : दूषित पानी की समस्या को देखते हुए बजट में 13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे पेयजल की खराब पाइप लाइनों को बदला जाएगा।
अवैध सर्विस सेंटरों पर होगी कार्रवाई : शहर में बड़ी संख्या में चल रहे अवैध सर्विस सेंटर हैं जो सड़कों पर पानी बहाते हैं जिससे सड़क खराब होती है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भूगर्भ जल विभाग को भी शामिल किया जाएगा।
जांच के बाद हैंडओवर लिए जाएंगे जल निगम के प्रोजेक्ट : जल निगम सीवर और पेयजल आपूर्ति की लाइनों को बिछाने का काम करता है। इसमें कई जगह अनियमितता की शिकायतें आती हैं। अब जल निगम के प्रोजेक्ट को नगर निगम तभी हैंडओवर लेगा जब अधिकारियों की कमेटी उसकी गुणवत्ता की जांच कर लेगी।
कम हुआ मॉडल वेंडिंग जोन का किराया
गोमती नगर में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के पास मॉडल वेंडिंग जोन में करीब 40 दुकानें हैं। इनका मासिक किराया पांच हजार रुपये प्रतिमाह तय था जिसे दुकानदारों की शिकायत के बाद कम किया गया है। जनेश्वर मिश्र पार्क के पास जो मॉडल वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है उसका आवंटन नगर निगम करेगा। शहर में और भी मॉडल वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। इसके लिए बजट भी बढ़ाया गया है।
नए वित्तीय वर्ष में ये काम भी होंगे
0 नगर निगम अयोध्या रोड पर पुरानी अकबर नगर बस्ती हटाने से खाली हुई जमीन पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाएगा।
0 कान्हा उपवन में नया विद्यालय बनाएगा। यहां पर उपवन के कर्मचारियों के बच्चों के अलावा आसपास के बच्चे भी पढ़ सकेंगे।
0 शहर में 40 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराएगा।
0 श्मशान घाट और कब्रिस्तानों का सुंदरीकरण कराया जाएगा।
13 मार्च को सदन में रखा जाएगा बजट
नगर निगम कार्यकारिणी से पास होने के बाद अब बजट को नगर निगम सदन में पास कराया जाएगा। सदन की बैठक में चर्चा के दौरान कई बार आमदनी और खर्च के मदों में संशोधन भी होता है। ऐसे में बजट को सदन की मंजूरी के बाद ही लागू किया जाता है। यदि कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि सदन की बैठक नहीं होती तो उसे शासन से अनुमति के बाद लागू कर दिया जाता है।
सदन में फिर उठेगी पार्षद कोटा बढ़ाने की मांग
कार्यकारिणी की बैठक में कई पार्षदों ने पार्षद कोटा 2.10 करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ करने की मांग की। भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य अनुराग मिश्रा अन्नू और सपा के कार्यकारिणी सदस्य रामनरेश चौरसिया के अनुसार, उनकी मांग पर महापौर ने कहा कि सदन की बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। सपा सदस्य ने कहा कि बैठक में यह भी मांग की गई कि प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ छोटे दुकानदारों के बजाय बड़ों पर कार्रवाई की जाए।
नगर निगम मुख्यालय में कार्यकारिणी की बैठक लेतीं महापाैर सुषमा खर्कवाल। - फोटो : अमर उजाला