योगी सरकार अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी। इसके लिए शीघ्र ही मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना लॉन्च करने की तैयारी है। समाज कल्याण निदेशालय ने संबंधित प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इसमें देशभर के 165 नामचीन संस्थानों में पढ़ने वाले यूपी के मेधावी लाभान्वित होंगे।
समाज कल्याण विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, योजना में 30 प्रतिशत लाभार्थी लड़कियां होंगी। एक माता-पिता के अधिकतम दो मेधावी बच्चों को ही लाभ मिलेगा। माना जा रहा है कि सरकार शीघ्र ही इस योजना को अंतिम मंजूरी दे देगी। योजना को इसी वित्त वर्ष से लागू करने की तैयारी चल रही है।
8 लाख सालाना आय वाले परिवार आएंगे दायरे में
प्रस्ताव के अनुसार, लाभ लेने के लिए परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 8 लाख होनी चाहिए। प्रथम वर्ष में करीब 500 मेधावियों को लाभान्वित किए जाने की योजना है। इस पर 40-50 करोड़ रुपये सालाना खर्च आएगा। अभी तक एससी वर्ग के जिन छात्रों को शुल्क भरपाई की जाती है, उनके परिवार की अधिकतम आयसीमा 2.5 लाख सालाना है।
पूरी फीस भरेगी, छात्रवृत्ति भी देगी सरकार
प्रस्ताव के अनुसार जेईई-मेन, जेईई-एडवांस, कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट), कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) और नीट आदि अखिल भारतीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में टॉप-2 या 3 में आने वाले मेधावियों की पूरी फीस सरकार भरेगी। इसके अलावा उन्हें छात्रवृत्ति भी मिलेगी, ताकि उनके अन्य जरूरी खर्च भी पूरे हो सकें। इनमें सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों व विश्वविद्यालयों, आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी सरीखे संस्थानों के साथ कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर और एचबीटीयू कानपुर समेत यूपी व अन्य राज्यों में स्थित 165 संस्थानों को चिह्नित किया गया है।