लॉकडाउन से प्रभावित पटरी व्यवसायियों (स्ट्रीट वेंडर्स) की मदद के लिए शुरू की गई ‘प्रधानमंत्री स्वनिधि’ योजना के क्रियान्वयन में यूपी जहां देश का पहला राज्य बन गया है, वहीं लखनऊ, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर व गाजियाबाद नगर निगम भी देश के टॉप टेन निकायों में शामिल हो गए हैं। इस उपलब्धि को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को प्रदेश के सभी नगर निकायों के लाभार्थियों से ‘वर्चुअल’ संवाद करेंगे।
नगर विकास विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि लॉकडाउन से बर्बाद हो चुके स्ट्रीट वेंडरों के कारोबार को पुन: शुरू करने के लिए एक जून को इस योजना की शुरुआत की गई थी। तबसे अब 7 लाख से अधिक वेंडरों ने अपना पंजीकरण कराया है। इसमें से 6.40 लाख आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। इसी तरह 3.62 लाख आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं और 2.59 वेंडरों को ऋण भी दे दिया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना में यूपी के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से सीधे संवाद करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को वैसे तो सभी नगर निकायों के लाभार्थियों से सामूहिक तौर से वर्चुअल संवाद करेंगे, लेकिन कार्यस्थल पर मौजूद तीन लाभार्थियों से विशेष तौर पर बात करेंगे। इस मौके पर नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन व प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार समेत सभी अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।