उच्च शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव मोनिका एस. गर्ग ने बताया कि कमेटी के सदस्यों ने यूजी एवं पीजी पाठयक्रम निर्धारण एवं प्रवेश प्रक्रिया, एकेडमिक क्रेडिट बैंक की स्थापना, कौशल विकास को उद्योगों से जोड़ने के सुझाव दिए हैं। इसके अलावा संबद्धता की व्यवस्था खत्म करके महाविद्यालयों को स्वायत्तता देने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए समय सीमा के निर्धारण का सुझाव दिया है।