नगर निकायों में लागू होगा न्यूनतम पदों का मानक, पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई समिति

दरअसल, नगर निकायों में काफी ऐसे पद हैं जिनकी अब जरूरत नहीं है। 1970 के दशक में सृजित इन पदों पर तैनात अधिकांश कर्मचारी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके बाद इन पदों पर भर्ती नहीं की गई है।

दूसरी ओर कई वर्षों से स्थायी भर्ती न होने से विभिन्न संवर्ग के पदों पर संविदा, आउटसोर्सिंग व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति कर काम चलाया जा रहा है। कर्मचारी संगठनों की मांग पर सरकार निकायों में अनावश्यक पदों को समाप्त कर नए सिरे से पदों को सृजित करने के बाद संविदा, आउटसोर्सिंग और दैनिक वेतनभोगी को नियमित करने पर विचार कर रही है।

इसके लिए पूर्व मुख्य सचिव अतुल गुप्ता की अध्यक्षता में एक मानक समिति गठित की गई है। समिति की कोशिश है कि पदों की संख्या न्यूनतम रहे। निदेशक स्थानीय निकाय डॉ. कॉजल ने सभी निकायों से संवर्गवार स्वीकृत पदों का ब्योरा मांगा है, जिसे मानक समिति को उपलब्ध कराया जाएगा।