लखनऊ मेट्रो को फिर से मिली करोड़ों की रकम

शास्त्री भवन स्थित अपने दफ्तर में समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि मेट्रो निर्माण में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने राज्य सरकार के वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में किए गए 625 करोड़ रुपये के प्रावधान में से 200 करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश वित्त विभाग को दिया है।

उन्होंने प्रमुख सचिव आवास सदाकांत को निर्देश दिया कि वह उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, एलडीए और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम से मेट्रो के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 की अवशेष और वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए तय अंशदान तत्काल एलएमआरसी को उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाएं।