लखनऊ मेट्रो परियोजना की राह में अब आया बड़ा रोड़ा

 
इस टेंडर के लिए लोनिंग अथॉरिटी को भी अपनी सहमति देनी होती है। मगर बिना पीआईबी के यूरोपियन यूनियन बैंक किस तरह से अपनी सहमति देगी, ये एक बड़ा सवाल है।

1100 करोड़ रुपये के इस टेंडर के लिए आर्थिक मदद कहां से आएगी, इसको लेकर भी दिक्कतें होंगी। फिलहाल एलएमआरसी का कहना है कि, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर वास्तविकता यह है कि पीआईबी के बिना रोलिंग स्टॉक टेंडर अटक रहा है।