दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) का राजधानी में मेट्रो निर्माण पर बने संशय की तस्वीर 23 नवंबर को साफ हो जाएगी।
राज्य
सरकार की ओर से मेट्रो सेल के चेयरमैन, डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक से
दिल्ली में मुलाकात करेंगे।
उनसे चर्चा होगी कि आखिर दिल्ली सरकार के लखनऊ
में काम न कराने संबंधी पत्र को लेकर उनका क्या फैसला है।
पढ़ें-
मेट्रो ऑफिस की भूमिगत पार्किंग के लिए बजट नहीं
प्रबंध निदेशक के
जवाब के बाद ही लखनऊ मेट्रो निर्माण का अगला कदम तय होगा। दिल्ली सरकार ने
पिछले दिनों एक पत्र जारी कर डीएमआरसी को लखनऊ मेट्रो का काम न करने के
लिए कहा है।
मेट्रो के लिए नीति बदलेगा वर्ल्ड बैंक!लखनऊ
(ब्यूरो)। मेट्रो के लिए ऋण जुटाने में विश्व बैंक से भी मदद की उम्मीद
राज्य सरकार को है।
मेट्रो सेल के चेयरमैन राजीव अग्रवाल ने विश्व बैंक के
अधिकारियों के समक्ष मेट्रो परियोजना की एक झलक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से
पेश की।
पढ़ें- आवास विकास मेट्रो के लिए पैसा देगी मगर जमीन नहीं
विश्व बैंक फिलहाल रैपिड ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में ऋण नहीं
देता है। बहुत जल्द ही इस संबंध में पॉलिसी बनाई जा रही है। फिलहाल जापानी
एजेंसी जाइका और एशियन डवलपमेंट बैंक (एडीबी) से कोशिशें जारी हैं। यूरोपियन बैंक से भी शासन ऋण के लिए संपर्क कर रहा है।
मेट्रो सेल के
चेयरमैन राजीव अग्रवाल ने मंगलवार को मुख्य सचिव कार्यालय में अपना
प्रस्तुतिकरण दिया। मुख्य सचिव जावेद उस्मानी, विश्व बैंक के कंट्री
डायरेक्टर ओनो रूहल और अन्य अधिकारी यहां मौजूद रहे।
और खबरों के लिए यहां आएं