नव नियुक्ति अरविंद कुमार शर्मा ने बुधवार को ऊर्जा मंत्री का दायित्व संभाल लिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। उन्होंने दो विभागों की जिम्मेदारी देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है और कहा कि उनकी कोशिश होगी जनता से जुड़े इन विभागों को जनता के लिए अधिक से अधिक उपयोगी बनाएं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक उपभोक्ताओं को जहां बिजली उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी, वहीं प्रदेश भर में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और प्रभावी और बेहतर बनाने की भी कोशिश करेंगे।
विधानभवन स्थित अपने कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए एके शर्मा ने कहा कि बीते पांच वर्षों में प्रदेश की बिजली व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। आगे भी सुधार जारी रहेगा। ऊर्जा निगमों के घाटे से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि जल्द ही विभाग के सभी विंग के अधिकारियों के साथ बैठक करके घाटे को कम करने केसाथ ही स्थिति सुधारने के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे।
विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ विभागीय इंजिनियरों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के बारे में उन्होंने कहा कि अभी तो मैं कार्यभार ग्रहण किया हूं। उनकी बात सुनने के बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। विभाग और कर्मचारियों के हित में जो भी उचित कदम होगा उसपर अमल किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब बिना किसी भेद-भाव के ही सभी क्षेत्रों व जिलों में बिजली की आपूर्ति हो रही है। किसी क्षेत्र विशेष के बजाय सभी क्षेत्र के लोगों को बिजली मिलती रहे।
नागरिक सुविधाओं पर रहेगा फोकस: नगर विकास मंत्री
नव नियुक्ति नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बुधवार को अपना दायित्व संभाल लिया। उन्होंने कहा केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चयनित स्मार्ट सिटी वाले शहरों के विकास के काम तेज करने के साथ ही शहरी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के बेहतर अवस्थापना सुविधा मुहैया कराना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के साथ ही नगर निकायों की वित्तीय प्रबंधन पर भी काफी कुछ काम करना है। सभी काम समयबद्धता और पारदर्शिता से संपन्न कराने के लिए नई कार्य संस्कृति विकसित की जाएगी।
विधान भवन स्थित अपने कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से मुखातिब नगर विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश के बड़े शहरों में रहने वाले नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरूआत की है। इस मिशन के तहत प्रदेश के नगर निगम वाले 10 बड़े शहरों का चयन किया गया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार भी शेष 7 नगर निगम वाले शहरों को भी राज्य स्मार्ट सिटी घोषित कर रखा है। इस प्रकार कुल 17 नगर निगम वाले शहरों के विकास को गति देने का प्रयास किया जाएगा। ताकि लोगों के सुविधाएं मिल सके।
उन्होंने देश की एक तिहाई संख्या में जनता शहरों में रहती है। इसलिए उनका प्रयास होगा कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिले। इसके लिए मूलभूत सुविधाओं पर विशेष फोकस किया जाएगा। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार के युवकों को रोजगार से जोड़कर ऐेसे परिवारों की मदद करना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है।