25 जून को आपातकाल की 48वीं वर्षगांठ को भाजपा प्रदेश में काला दिवस के रूप में मनाएगी। पार्टी इस दिन प्रदेश भर में युवाओं को कांग्रेस की शासन में देश में लगाए गए आपातकाल की कहानी बताएगी। पार्टी का मकसद आगामी लोकसभा चुनाव में युवा वोट बैंक को साधना है।
प्रदेश में 15 करोड़ से अधिक मतदाताओं में से करीब 50 फीसदी युवा मतदाता हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों के लिए युवा मतदाताओं के वोट बैंक का महत्व है। भाजपा ने एक ओर जहां युवाओं को साधने के लिए युवा मोर्चा के स्तर पर नव मतदाता सम्मेलन, नव मतदाता संपर्क जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं।
वहीं 25 जून को आपातकाल की वर्षगांठ पर युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किस तरह देश पर आपातकाल थोपा था। आपातकाल का विरोध करने पर जनसंघ और आरएसएस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर किस तरह की यातनाएं दी गई थी।
युवाओं को बताया जाएगा कि आरएसएस और जनसंघ के संघर्ष के कारण तत्कालीन हुकुमत को आपातकाल हटाने पर मजबूर होना पड़ा था। इन कार्यक्रमों में युवाओं को मोदी सरकार के नौ वर्ष की उपलब्धियां बताई जाएगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि नई पीढ़ी को आपातकाल का इतिहास बताना आवश्यक है। 25 जून को होने वाले कार्यक्रमों में युवाओं को आपातकाल की कहानी बताई जाएगी।
महिला स्वयं सहायता समूह बनेंगे मजबूत वोट बैंक
प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित हो रहे महिला स्वयं सहायता समूह आगामी लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल के लिए बड़ा वोट बैंक बनेंगे। प्रदेश में समूहों से करीब 70 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष में करीब 40 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले समूहों की महिला सदस्यों की संख्या एक करोड़ को पार कर जाएगी।
भाजपा के सूत्रों के मुताबिक महिलाओं की आजीविका में समूह सबसे अधिक भूमिका निभा रहे हैं। समूह से जुड़ी बीसी सखी, विद्युत सखी को हर महीने हजारों रुपये की आमदनी हो रही है। भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार की किसी न किसी रूप में समूहों की महिलाओं के सम्मेलन करा रही है।
हाल ही में बीसी सखी की राष्ट्रीय स्तर सम्मेलन राजधानी लखनऊ में भी आयोजित किया गया है। पार्टी महिला लाभार्थियों के सम्मेलन में समूहों की महिलाओं को प्राथमिकता पर रखेगी। महिलाओं को बताया जाएगा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में ही उन्हें घर बैठे रोजगार मिला है।