एलडीए अपने जमीनों की कीमत मई में 15 फीसदी बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए प्राधिकरण प्रस्ताव बना चुका है। इसको शीघ्र अनुमोदन मिलने की उम्मीद की जा रही है। इसके गठित कमेटी दरों का प्रस्ताव तैयार कर चुकी है।
इस प्रस्ताव पर एलडीए उपाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सिंह और सचिव एससी वर्मा मंजूर करना है। इसके बाद कास्टिंग विभाग इसे लागू कर देगा। इस बीच, आवास विकास परिषद की जमीन और फ्लैटों को खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है।
एक अप्रैल से 30 फीसदी तक जमीन के दामों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को नकार दिया गया है। परिषद अब अगले छह महीने तक सर्किल रेट में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं करने जा रहा है।
परिषद ने कम आय वर्ग के लोगों के लिए आवासों की कीमत बढ़ने की आशंका और रीयल एस्टेट बाजार में मंदी के माहौल को देखते हुए कीमत न बढ़ाने का फैसला किया है।
नहीं बढ़ेगी सर्किल रेट
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने प्रदेश भर में अपनी योजनाओं में जमीन की कीमतें बढ़ानी थीं। राजधानी में 30 फीसदी से अधिक तक की कीमतें बढ़ानी थीं।
परिषद में पूरे दिन तक चली बैठकों के दौर के बीच तय आखिरकार तय किया गया कि फिलहाल छह महीने तक जमीन की कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। सर्किल रेट नए वित्तीय वर्ष में भी जस के तस रहेंगे।
परिषद के कमिश्नर शहाबुद्दीन मोहम्मद ने बताया कि, फिलहाल परिषद का जोर एफोर्डबेल हाउसिंग और कम आयवर्ग के आवासों के निर्माण पर है। अगर जमीन का दाम बढ़ जाएगा तो इन आवासों को भी महंगा बेचना पड़ेगा।
इसके साथ ही रीयल एस्टेट मार्केट में मंदी का दौर है। इस दौर में जरूरी है कि, जमीन की कीमत पर काबू रखा जाए। इसलिए कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। कम से कम अगले छह महीने तक यही व्यवस्था कायम रहेगी।
25 फीसदी ट्रिपल प्राइम लोकेशन चार्ज
किसी प्लाट के एक साथ कॉर्नर, पार्क फेसिंग और सामने 18 मीटर चौड़ी सड़क उपलब्ध हों तो आवंटी को रजिस्ट्री में ट्रिपल प्राइम लोकेशन चार्ज लगेगा। यह 25 फीसदी होगा। अगर ये तीनों प्राइम लोकेशन अलग-अलग लागू हुई, तो कॉर्नर के लिए 10, 18 मीटर चौड़े रोड के लिए 10 और पार्क फेसिंग के लिए कुल सर्किल रेट का 5 फीसदी देना पड़ेगा।
किसी योजना में लखनऊ विकास प्राधिकरण की अगर व्यावसायिक प्रापर्टी हो तो वहां रिहायशी दर का दोगुना या फिर डीएम सर्किल रेट जो भी ज्यादा हो, वह दर लागू की जाएगी। यह दर डेढ़ एफएआर तक ही मान्य होगी। प्रस्ताव में यह भी शामिल है कि इसके अलावा ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों को सर्किल रेट में 30 फीसदी की छूट दी जाएगी।