अदालत के निर्देशों से आफत झेल रहे सहारा परिवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण से राहत मिलती दिखाई दे रही है।
सहारा शहर के ले-आउट को नियमित करने का प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण अपनी बोर्ड मीटिंग में लाएगा।
इस बात की पुष्टि उपाध्यक्ष एमपी अग्रवाल ने की है। एलडीए की बोर्ड मीटिंग बहुत जल्द होगी।
लखनऊ के कमिश्नर की अनुमति के बाद बोर्ड मीटिंग की तारीख तय कर ली जाएगी।
नवंबर से प्राधिकरण की कोई भी बोर्ड मीटिंग नहीं हुई है। एलडीए बोर्ड की हरी झंडी के बाद अपने निर्माण के 20 साल बाद सहारा शहर नियमित हो जाएगा।
1993 में नगर निगम ने करीब 170 एकड़ और एलडीए ने 100 एकड़ भूमि सहारा इंडिया को गोमती नगर में टाउनशिप और ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए दी थी।
इस भूमि पर लोगों के लिए आवास बनाए जाने थे।
गरीबों के लिए भी आवास बनाने की योजना थी। लेकिन तत्कालीन बसपा सरकार ने इसे ग्रीन बेल्ट का अतिक्रमण मानते हुए गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी।
मामला हाईकोर्ट पहुंचा और अदालत ने सरकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी। मगर इसके ले-आउट को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कभी भी अपनी मंजूरी नहीं दी थी।
इस वजह से सब कुछ सहारा की कस्टडी में होने के बावजूद यहां के निर्माण अब तक नियमित नहीं हैं।
प्राधिकरण में करीब तीन महीने पहले यह प्रक्रिया शुरू की गई थी, मगर तब यह पूरी तरह से परवान नहीं चढ़ सकी।