सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे नेताओं-अफसरों के बच्चे, कानून जल्द

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री योगेश प्रताप सिंह ने सपा के देवेंद्र प्रताप सिंह के सवाल पर यह आश्वासन दिया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सूबे में प्रति एक किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल की सुविधा मुहैया करा दी है।

देवेंद्र प्रताप ने सवाल किया था कि मंत्री, अफसर और सरकारी खजाने से वेतन लेने वाले अन्य सभी लोगों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है।

मंत्री ने जवाब दिया कि उच्च न्यायालय के फैसले से इधर-उधर जाने का सवाल ही नहीं है। सरकार को फैसले की प्रति मिल गई है।

उसका अध्ययन किया जा रहा है। सरकार न्यायालय के फैसले के मुताबिक कानून बनाने को कृतसंकल्प है।