यूपी में मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल तय, तीन साल से एक ही जिले में तैनात हैं कई अफसर

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव फरवरी 2021 में संभावित हैं। चुनाव के मद्देनजर तीन वर्ष या इससे अधिक समय से तैनात अफसरों को जिलों से हटाने की अनिवार्यता है। इसके अलावा भी कुछ अफसरों का हटना तय माना जा रहा है। लेकिन वर्तमान में स्नातक व शिक्षक एमएलसी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। सभी मंडलायुक्त व जिलाधिकारी इन चुनावों से सीधे जुड़े हैं। चुनाव प्रक्रिया 7 दिसंबर तक पूरी होनी है।

इन चुनावों के बीच ही केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू हो रहा है, जो 15 जनवरी को पूरा होगा। पुनरीक्षण अभियान तक चुनाव से जुड़े कर्मियों के तबादले पर रोक रहेगी। ऐसे में 15 जनवरी के बाद प्रशासनिक अफसरों के बड़े पैमाने पर तबादले तय माने जा रहे हैं।

जानकार बताते हैं कि पंचायत चुनाव के लिहाज से जनप्रतिनिधियों ने अपनी नापसंद वाले अफसरों की शिकायत व सहयोगी भूमिका वालों की पोस्टिंग कराने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधियों और कई पदाधिकारियों के स्तर से भी सक्षम अधिकारियों व माननीयों के पास पैरवी की जा रही है।