मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिलाधिकारियों से कहा है कि गांव, गरीब और किसान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं। इनकी अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने गरीबों व किसानों से जुड़ी योजनाओं को पूरी गंभीरता से लागू करने और समाजवादी पेंशन योजना के लाभार्थियों की पात्रता का रेंडम सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने सोमवार को अपने आवास पर दो चरणों में वाराणसी समेत छह जिलों में संचालित विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। पहले चरण में उन्होंने इलाहाबाद व वाराणसी और दूसरे चरण में बहराइच, चित्रकूट, कौशांबी और महोबा के जिलाधिकारियों को तलब कर सरकारी योजनाओं की ताजा स्थिति और उन्हें लागू करने के तौर-तरीकों को परखा।
उन्होंने कहा कि समाजवादी पेंशन योजना को पूरी पारदर्शिता से लागू करें। गरीबों को मदद पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने अपने वित्तीय संसाधनों से यह योजना लागू की है। यह देश की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना है।
उन्होंने निर्देश दिए कि योजना के लाभार्थियों की पात्रता का रेंडम सत्यापन कराएं। गांवों के भ्रमण के दौरान भी इसके बारे में फीडबैक जरूर लें। कुछ प्रावधानों व शर्तों को पूरा करने पर पुराने लाभार्थियों की पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है। यह भी सत्यापन कराएं कि लाभार्थियों ने अपने परिवारों में शिक्षा और स्वास्थ्य के निर्धारित मानकों को अपनाया है नहीं।
कृषि पर फोकस रहेगा यह वर्ष
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को और अधिक सुविधाएं देने के लिए चालू वित्तीय वर्ष को ‘किसान वर्ष’ के रूप में मनाया जा रहा है। इसलिए जिलाधिकारियों की यह विशेष जिम्मेदारी है कि वे कृषि एवं किसानों से जुड़ी योजनाओं पर और गंभीरता से फोकस करें।
इस साल के शुरुआती महीनों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई के साथ ही खरीफ की बोवाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। डीएम यह सुनिश्चित कराएं कि किसानों को खाद, बीज तथा रसायनों के संबंध में कोई दिक्कत न हो।
नहरों का संचालन रोस्टर के मुताबिक कराया जाए। ग्रामीण इलाकों में हर हालत में समय सारिणी के मुताबिक बिजली दी जाए। राजकीय नलकूपों को हर हाल में चालू रखा जाए।
दफ्तरों में जनता से जरूर मिलें
सीएम ने कहा कि फील्ड में तैनात अधिकारी प्रत्येक कार्यदिवस में निर्धारित अवधि के लिए कार्यालय में मौजूद रहकर जनता से जरूर मिलें। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कार्रवाई की जाए। तहसील दिवस में आने वाले मामलों का निपटारा भी तय समय में किया जाए।
उन्होंने जनप्रतिनिधियों द्वारा संज्ञान में लाए गए मामलों पर प्राथमिकता से प्रभावी कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से लोहिया ग्रामीण आवास योजना के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को ही योजना का लाभ मिलना चाहिए। प्रदेश सरकार ने सोलर पैक की सुविधा लोहिया आवासों में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इस सुविधा को लोहिया आवासों में मुहैया कराना सुनिश्चित किया जाए।