मिड डे मील (एमडीएम) योजना के तहत बच्चों को पौष्टिक पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के 30 हजार परिषदीय विद्यालयों में किचन गार्डन बनाए जाएंगे। इसके लिए केंद्र ने पांच हजार रुपये प्रति स्कूल की दर से 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि केंद्र ने प्रदेश सरकार के तीन प्रस्ताव मंजूर कर इस वित्तीय वर्ष के लिए एमडीएम में 2700 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
प्रदेश के 8 महत्वाकांक्षी जिले बलरामपुर, चित्रकूट, चंदौली, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच और सोनभद्र के स्कूलों में एमडीएम के अतिरिक्त चिक्की, बेसन का हलुवा या गुड़ की पट्टी भी दी जाएगी। इसके लिए 90 करोड़ 78 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
लॉकडाउन और ग्रीष्मावकाश में बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में पोषाहार की लागत और अनाज देने के लिए 363 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस वर्ष विकास खंड स्तर पर एमडीएम की मांग और उपभोग को ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके साथ ही मिड डे मील की सोशल ऑडिट भी कराई जाएगी।