लखनऊ। दुबग्गा में किसानों की समस्याओं को लेकर शनिवार दोपहर को महापंचायत हुई। इसमें एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग की गई। इसमें कई जिलों के किसान शामिल हुए। यह योजन संयुक्त किसान मोर्चा भारत के नेतृत्व में हुआ।
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संयोजक मनीष यादव ने बताया कि इस मोर्चे में देश के 30 किसान संगठन शामिल हैं। किसानों की भूमि, आवासीय योजना के लिए सरकारी एजेंसियां अधिग्रहण करती हैं तो किसानों को 10 प्रतिशत पूर्ण विकसित भूखंड उपलब्ध कराना, पारिवारिक पोषण के लिए 35 वर्ष तक छह हजार प्रति माह और उन्हें फसलों का उचित दाम देना होगा। एलडीए, मंडी परिषद, बिजली विभाग, सिंचाई विभाग समेत किसानों की समस्याओं से संबंधित विभाग के अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे। किसानों ने 24 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा।