जापानी कंपनी जाइका से लोन लेने को लेकर केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल गई है। वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकार से कहा है कि मेट्रो रेल परियोजना के लिए कर्ज की जितनी आवश्यकता है।
उसका प्रस्ताव बनाकर 31 जनवरी तक मंत्रालय को प्रेषित कर दिया जाए। इसके बाद केंद्र सरकार जाइका से ऋण लेने में प्रदेश सरकार की मदद करेगी।
मेट्रो रेल परियोजना के लिए 20-20 प्रतिशत की मदद केंद्र और राज्य सरकार करेगी। बाकी 60 फीसदी बजट ऋण के जरिये ही जुटाया जाएगा।
पहले चरण में अमौसी से मुंशीपुलिया तक के नार्थ-साउथ कॉरिडोर में करीब 6500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसके लिए लगभग 4000 करोड़ रुपये के ऋण की आवश्यकता होगी।
अमौसी से आलमबाग तक पहले चरण का काम तो बिना लोन लिए चल जाएगा। इसके लिए सरकार ने अपने हिस्से का पूरा बजट लगाने की घोषणा पहले ही कर दी है।
हालांकि इसके बाद केंद्रीय मदद और ऋण की आवश्यकता होगी। ऐसे में केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की यह अनुमति बहुत महत्वपूर्ण है।
इस संबंध में केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय) राजेश खुल्लर की ओर से प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि वाह्य सहायतित परियोजना के लिए ऋण की आवश्यकता के सभी प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार वित्त मंत्रालय को भेज दे।
लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को 31 जनवरी तक यह प्रस्ताव भेजना पड़ेगा। एलएमआरसी के अधिकारियों ने प्रस्ताव बनाना शुरू भी कर दिया है। अगले एक सप्ताह में यह केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा।