निर्णय के बाद व्यक्ति व परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना आवश्यक : राज्यपाल

उन्होंने कहा कि बतौर राज्यपाल उन्हें न्यायिक फाइलों को देखने का अवसर मिलता है। कई मामलों में यह देखने को मिलता है कि काफी वृद्ध व्यक्ति भी लंबे समय से जेल में निरुद्ध हैं। उन्होंने आजीवन कारावास की सजा के संदर्भ में कहा कि सजा की अवधि और उम्र के संबंध में भी स्पष्ट व मानवीय दृष्टिकोण पर विचार किया जाना चाहिए। इस पर आयु और परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त नियम व व्यवस्था पर विचार आवश्यक है।
राज्यपाल ने महिलाओं व बच्चों से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि कई बार छोटे बच्चों की देखभाल व पालन-पोषण की जिम्मेदारी भी सरकार के सामने होती है। दहेज व अन्य मामलों में प्राथमिकी दर्ज करते समय कई बार पूरे परिवार के सदस्यों के नाम शामिल कर दिए जाते हैं जबकि उनमें से कुछ लोग घटना के समय वहां उपस्थित भी नहीं होते। ऐसे मामलों में तथ्यों की गंभीरता से जांच और न्यायोचित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

उन्होंने पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 17 साल से कम आयु के बच्चों से संबंधित मामलों पर कहा कि केवल दंडित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि निर्णय के बाद की स्थिति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चों के साथ-साथ उनके अभिभावकों की काउंसिलिंग व उनके पुनर्वास के भी प्रयास होने चाहिए। राज्यपाल ने प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों को राजकीय बाल गृह व संप्रेषण गृहों का भ्रमण करने की सलाह दी।
राज्यपाल ने जनभवन में बच्चों को अग्निवीर की तैयारी से संबंधित प्रशिक्षण देने की जानकारी दी। इस अवसर पर संस्थान की निदेशक रेखा अग्निहोत्री ने संस्थान में चल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी। प्रशिक्षु अधिकारी सुधा सिंह व संदीप कुमार ने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में राज्यपाल के विधिक सलाहकार सुनील कुमार वर्मा भी उपस्थित थे।

राज्यपाल से न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी मिले

राज्यपाल से न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी मिले