अगले साल प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए सरकार इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए नई नीति तैयार करा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई नीति को और व्यावहारिक बनाते हुए इसे चालू माह के अंत तक हर हाल में तैयार करने के निर्देश दिए। वे विकास प्राधिकरणों की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की एक ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शहरीकरण को बढ़ाने पर जोर दिया। कहा, इस लक्ष्य को हासिल करने में विकास प्राधिकरणों की अहम भूमिका है। इसलिए सभी विकास प्राधिकरणों को शहरी विकास में नवाचार, निवेश, रोजगार सृजन और तकनीक पर विशेष ध्यान देना होगा। शहरी क्षेत्रों में सरकारी या निजी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों पर सख्ती करने और इससे संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
गरीबों की जमीन पर दबंगों के कब्जे को प्राथमिकता से हटवाएं। उन्होंने विकास प्राधिकरणों को दैनिक कार्यप्रणाली को और सरल बनाने के निर्देश दिए। अवैध कॉलोनियों और निर्माणों की शिकायतों पर असंतोष जताते हुए योगी ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने हिदायत दी कि नक्शा पास कराने और शुल्क जमा करने के लिए आम नागरिकों को भटकना न पड़े, इसका ध्यान रखें।
वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनेगी नियमावली
सीएम ने विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों को नगर निकायों को हस्तानांतरित करने और प्राधिकरणों की सीमा में सभी आवासीय व सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने के लिए नियमावली बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अयोध्या के सांस्कृतिक महत्व के मुताबिक वहां ब्रह्म कुंड, संध्या कुंड, मनु मुनि कुंड, विद्या कुंड, अग्नि कुंड, सीता कुंड, दशरथ कुंड व खजुआ कुंड के कायाकल्प के साथ ही वैदिक विधि से कुंडों के जल के शुद्धिकरण के निर्देश दिए।
मथुरा विकास प्राधिकरण का होगा विस्तार
बैठक में तय हुआ कि मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण का विस्तार कर इसमें गोकुल और बलदेव को भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इससे संबंधित प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा है। बरसाना में रोपवे परियोजना को दिसंबर तक पूरा करने के भी निर्देश दिए गए।