रायबरेली। जिले में हाईटेंशन लाइनों के नीचे मकान बनाने वालों के खिलाफ ट्रांसमिशन के अभियंताओं ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लोगों से लाइनों से उचित दूरी बनाकर रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। 300 लोगों को नोटिस देने के साथ कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बावजूद यदि कोई ध्यान नहीं देता है, तो कार्रवाई की जाएगी।
132, 220 और 400 केवी क्षमता के उपकेंद्रों की लाइनों के नीचे आवास बना लिए हैं। इन लाइनों का निर्माण पहले हुआ है, जबकि लोगों ने कम लागत में भूमि खरीदकर आशियाने बना लिए। कहीं-कहीं तो कई मंजिल इमारतें तैयार हो गईं। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
शहर लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में रग्घुपुर, त्रिपुला, अमावां, डलमऊ, सरेनी, बछरावांं, शिवगढ़ समेत सात ट्रांसमिशन चालू हालत हैं, जबकि दो निर्माणाधीन हैं। इसमें कोई 400 केवी तो कोई 132 केवी क्षमता का ट्रांसमिशन है। इन ट्रांसमिशनों को जोड़ने वाली हाईटेंशन लाइनों के नीचे बिना विद्युत सुरक्षा निदेशालय की अनुमति के लोगों ने मकानों का निर्माण करा लिया है। 300 भवन स्वामियों को नोटिस भेजा गया है। एक सप्ताह में लाइन के नीचे से कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है।
कब्जा हटाने का दिया गया अल्टीमेटम
जिन लोगों ने लाइनों के नीचे मकान बना लिए हैं, उन्हें लगातार नोटिस दिया जा रहा है। लोगों से लाइनों से दूरी बनाकर रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। तय समय में कब्जा नहीं हटाया गया तो कार्रवाई की जाएगी।
-सौरभ प्रजापति, उपखंड अधिकारी ट्रांसमिशन