दिव्यांग को प्रोन्नति न देने के मामले पर हाईकोर्ट नाराज, कहा फैसला भेदभाव पूर्ण

न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने सुनवाई के बाद कहा कि प्रोन्नति के आदेश में भेदभाव किया गया है, जो संविधान की मंशा के अनुरूप नहीं है। याची दिव्यांग है और वह उच्च पद पर संतोषजनक सेवा नहीं दे पाएगा, इस आशंका पर उसे प्रोन्नति न दिया जाना मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। 

कोर्ट ने कहा कि विभाग की तरफ से पेश वकील ने भी याची से कनिष्ठ कर्मचारियों को प्रोन्नति दिए जाने और याची के दिव्यांग होने की वजह से उसे प्रोन्नति का लाभ न दिए जाने की बात स्वीकार की है।

कोर्ट ने इस प्रकरण में लंबा अरसा बीतने और याची की सुनवाई के दौरान सेवानिवृत्त होने की वजह से ध्रुव को सेवानिवृत्ति बाद मिलने वाले देयों को प्रोन्नति की स्थिति में दिए जाने वाले लाभ के समान दिए जाने का आदेश दिया। अदालत ने विभाग के अधिकारियों को छह माह के भीतर इस आदेश की अनुपालना करने के निर्देश दिए।