लखनऊ। राजधानी समेत प्रदेश में खतरनाक मांझे से हो रही मौतों व लोगों के घायल होने के बावजूद इसकी बिक्री होने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने प्रदेश में खतरनाक मांझे की खरीद बिक्री रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा ठोस कदम न उठाने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई छह नवंबर को सबसे पहले करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश एक स्थानीय अधिवक्ता की वर्ष 2018 में दाखिल जनहित याचिका पर दिया। इसमें खतरनाक मांझे से आए दिन लोगों की जान खतरे में पड़ने का मुद्दा उठाकर इसपर सख्त प्रतिबंध की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया की खतरनाक मांझे की खरीद बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध के प्रावधान तैयार किए जा रहे हैं। इससे पहले कोर्ट ने खतरनाक मांझे की ऑनलाइन उपलब्धता रोकने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जवाब पेश करने का निर्देश दिया था।
आला अफसरों को कोर्ट के किया था तलब
पहले मई में हुई सुनवाई पर हाईकोर्ट ने राजधानी समेत प्रदेश में खतरनाक चाइनीज मांझे से लोगों की मौतें होने व घायल होने के मामले में सख्त रुख अपनाकर प्रदेश के गृह और कर विभाग के अपर मुख्य सचिवों/ प्रमुख सचिवों, पुलिस महानिदेशक, औद्योगिक विकास और पर्यावरण विभागों के प्रमुखों को 13 जुलाई को वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इन अफसरों से पूछा था कि पहले के आदेश के तहत प्रतिबंधित खतरनाक मांझे के उत्पादन, बिक्री, इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने को क्या कदम उठाए हैं और क्या कार्यप्रणाली तय की है। इसके तहत 13 जुलाई को ये अफसर वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश हुए थे और कोर्ट को वांछित जानकारी दी थी।