हाईकोर्ट ने प्रतापगढ़ एसडीएम के खिलाफ दिया जांच का आदेश, प्रमुख सचिव राजस्व से तलब की रिपोर्ट

कोर्ट ने पहले की सुनवाईयों पर एसडीएम से निर्देश प्राप्त कर अदालत को अवगत कराने को कहा परंतु एसडीएम की ओर से कोई जवाब न मिलने पर कोर्ट ने उन्हें तलब कर लिया। न्यायालय के आदेश पर हाजिर हुए एसडीएम कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। 

न्यायालय ने अपने आदेश में टिप्पणी की कि एसडीएम कोर्ट एक महत्वपूर्ण कोर्ट होती है जहां बड़ी संख्या में राजस्व और जमीनों से सम्बंधित मुकदमे आते हैं। कानूनी उपचार एक मौलिक अधिकार है। किसी भी प्राधिकारी को यह अधिकार नहीं कि वह एक नागरिक का वाद दाखिल करने से ही मना कर दे जबकि यह नियमों के तहत दाखिल किया गया है।

अदालत ने कहा कि यह परेशान करने वाली बात है कि एक जिम्मेदार अधिकारी जो एक न्यायालय का पीठासीन अधिकारी भी है, उसने प्रथम दृष्टया अपने दायित्वों का त्याग कर दिया यह और कुछ नहीं, एक नागरिक के कानूनी उपचार प्राप्त करने के मौलिक अधिकार का खुलेआम उल्लंघन है।

कोर्ट ने मामले सम्बंधी विवाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बगैर  याचिका को निस्तारित करते हुए एसडीएम के खिलाफ जांच तीन माह में पूरी करने का आदेश प्रमुख सचिव, राजस्व को दिया है। साथ ही अदालत ने जांच की रिपोर्ट को कोर्ट के सीनियर रजिस्ट्रार के पास भेजने को कहा है, जो मुकदमें की फ़ाईल में रखी जाएगी।