सरकार ने प्रदेश में रसूखदार लोगों को दिए जाने वाली सुरक्षा भी
वापस लेने का फैसला किया है। अब चुनिंदा लोगों और श्रेणीबद्ध सुरक्षा को
छोड़कर सभी के गनर वापस लिए जाएंगे।
मुख्य
सचिव आलोक रंजन ने खबरनवीसों को बताया कि सांसद, विधायक के साथ ही कोर्ट के
निर्णय से सुरक्षा प्राप्त नेताओं को छोड़ बाकी सभी के गनर वापस हो
जाएंगे।
यदि डीएम व एसएसपी महसूस करते हैं कि किसी को सुरक्षा की जरूरत है
तो उन्हें ही गनर मुहैया कराया जाएगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले दिनों
सरकार द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा पर पुनर्विचार के आदेश दिए थे।