लखनऊ । हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा है कि राजधानी समेत प्रदेश के शहरों और कस्बों में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर शहरी नियोजन का विस्तृत रोडमैप तैयार किया जाए। इससे नई कॉलोनियों और विकसित हो रहे कस्बों में लोगों को जरूरी सुविधाएं मिल सकेंगी। कोर्ट ने राज्य सरकार, लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए), आवास विकास परिषद और नगर निगम को इस संबंध में प्रस्ताव और प्रावधान पेश करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने शहरी नियोजन के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने एलडीए और आवास विकास परिषद से पूछा है कि लेआउट प्लान में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए जगह का प्रावधान है या नहीं। इसके लिए संबंधित नियमों और सुझावों को हलफनामे के साथ पेश करने को कहा है।
अदालत ने यह भी जानकारी मांगी है कि लेआउट प्लान में पुलिस चौकी, थाने और ट्रैफिक पुलिस बूथ बनाने की व्यवस्था है या नहीं। नगर निगम को चार सप्ताह में नागरिक सुविधाओं से जुड़े सुझाव देने होंगे। वहीं, राज्य सरकार से अस्पताल, क्लीनिक और फायर स्टेशन के लिए भूमि आरक्षित करने के प्रावधानों पर जवाब मांगा गया है।