प्रदेश में कानून व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अच्छी योजना बना रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ मामलों में जनता और जनप्रतिनिधियों से संवादहीनता दिख जाती है। सरकार को जनप्रतिनिधियों की बात जरूर सुननी चाहिये। बातचीत में उन्होंने कहा कि देश में अल्पसंख्यक शब्दावली संविधान से समाप्त होनी चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र संघ में अल्पसंख्यक की जो परिभाषा है, वह लागू होना चाहिए। अल्पसंख्यक शब्दावली के चलते देश में कई जगह अल्पसंख्यक विभाग की ओर से मस्जिदों में मौलवियों को आर्थिक मदद दी जाती है। कहा कि हमारी मांग है या तो सरकार उसे बंद करें या मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारे के हेड ग्रंथियों को भी उसी प्रकार मदद दे।