सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतन के बकाया का 50 प्रतिशत भुगतान करने के लिए 2018-19 के बजट में 5877.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें राज्य कर्मचारियों के बकाया भुगतान पर 2801 करोड़ 9 लाख 47 हजार व स्वायत्तशासी संस्थाओं, राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों व शिक्षकों के लिए 3076 करोड़ 66 लाख 99 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है।
इन्हें मिलेगा फायदा : राज्य कर्मचारी, राजकीय/सहायता प्रात शिक्षण/ प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारी, नगरीय स्थानीय निकायों के कर्मी व पेंशनर।