प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों के जरिए दी जा रही शासकीय सेवाओं के लाभ की प्रक्रिया को और सुगम बनाने की कार्यवाही में जुट गई है। सोमवार को मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में 17 विभागों का प्रेजेंटेशन देखा। उन्होंने विभागों को यूजर फ्रेन्डली ऑनलाइन सेवाओं की व्यवस्था के निर्देश दिए।
बैठक में कृषि, खाद्य एवं रसद, श्रम एवं सेवायोजन, कार्मिक विभाग, समाज कल्याण, नगर विकास, राजस्व, ग्राम्य विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, महिला कल्याण, संस्थागत वित, ऊर्जा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गृह, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, बाल विकास एवं पुष्टाहार एवं पंचायती राज विभाग ने जन सामान्य को दी की जा रही सरकारी सेवाओं का लाभ जन सामान्य को पहुंचाने की मौजूदा प्रक्रिया को सुगम व सरल बनाने के सम्बन्ध में अपनी-अपनी कार्ययोजना पेश की।
मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि जन सामान्य को दी जा रही सेवाओं के लिए समय सीमा भी निश्चित की जाए। जिन विभागों में आनलाइन व्यवस्था पहले से चल रही है और सेवाओं के लिए टाइमलाइन तय है, वे भी समीक्षा कर लें और उन सेवाओं को और अधिक सरल, सुगम व यूजर फ्रेन्डली बनाने की कार्यवाही करें।
बैठक में अपर मुख्य सचिव नियोजन कुमार कमलेश व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
विभाग इस तरह की पहल को तैयार
- कृषि विभाग: खरीफ, रबी एवं जायद में बीज, उर्वरक व कृषि रक्षा रसायनों की आनलाइन उपलब्धता व पीओएस मशीन के माध्यम से वितरण। किसानों के लिए उन्नतशील बीज की डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था।
- खाद्य एवं रसद विभाग: उचित मूल्य की दुकानों पर राशन की उपलब्धता की सूचना, घटतौली रोकने के लिए ई-पॉस मशीन से इलेक्ट्रॉनिक बेइंग मशीन से जोड़ने की कार्यवाही तथा किसानों से खाद्यान्न क्रय करने के लिए सभी एजेन्सियों के लिए कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था।
- श्रम एवं सेवायोजन: आनलाइन पंजीकरण, नवीनीकरण, लाइसेंसिंग से सम्बन्धित 35 सेवाओं को 7 सेवाओं में निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से इंटीग्रेट करेगा। जनहित गारंटी अधिनियम से सम्बन्धित सेवाओं में शिकायत भेजने व निराकरण की आनलाइन व्यवस्था। बाल व बन्धुआ श्रमिकों के लिए आनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम आदि।
- कार्मिक विभाग: नियुक्ति के लिए कार्मिकों का चरित्र एवं वृति का सत्यापन ऑनलाइन करेगा।
- समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं में पंजीकरण की आनलाइन व्यवस्था होगी।
- नगर विकास: की नगरीय सेवाओं व शिकायत निवारण के लिए मोबाइल एप के माध्यम से सेवा देने, नगर निकायों में स्वकर निर्धारण, आनलाइन म्यूटेशन का सरलीकरण।
- राजस्व विभाग: भूमि की पैमाइश के संबंध में एक समयबद्ध सुदृढ़ आनलाइन व्यवस्था। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को रोकने की व्यवस्था। स्वामित्व परिवर्तन व नामांतरण की व्यवस्था की समय सीमा के साथ आसान प्रक्रिया।
- ग्राम्य विकास: स्वयं सहायता समूहों को आनलाइन ऋण उपलब्ध कराने, सक्षम पोर्टल पर आनलाइन माध्यम से प्रगति का आंकलन, सखी की पदस्थापना, आजीविका संवर्धन, एनआरएलएम के अन्तर्गत समूह की आवश्यकता की जानकारी। मनरेगा के अन्तर्गत एसएमएस के माध्यम से रोजगार देने की व्यवस्था को आसान बनाना।
- आवास एवं शहरी नियोजन: शहरी गरीबों के लिए किफायती भवनों का निर्माण, प्रदेश के मुख्य महानगरों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का विकास तथा मिश्रित भू-उपयोग की अवधारणा के साथ नगरों के सुनियोजित विकास के लिए जीआईएस बेस्ड महायोजना तैयार करेगा।
- ऊर्जा विभाग: नए विद्युत संयोजन, उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण तथा बिलों के भुगतान की आनलाइन व्यवस्था टाइम लाइन के साथ सुलभ बनाएगा।