प्रदेश सरकार 15 कंपनियों के मेगा प्रोजेक्ट से जुड़े नए प्रस्तावों पर विचार कर रही है। इन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने से सूबे में 11300 करोड़ का निवेश होगा। इससे 20 हजार लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
मंगलवार को मेगा परियोजनाओं की स्थापना से जुड़े प्रस्तावों पर विचार के लिए मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने नौ कंपनियों के प्रस्ताव पर विचार किया। इसमें विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास संजीव सरन ने बताया कि सैमसंग, इंडोगल्फ फर्टिलाइजर, रिलायंस सीमेंट व श्री सीमेंट आदि कंपनियों के कागज, इस्पात, डेयरी, उर्वरक व इलेक्ट्रानिक आदि क्षेत्रों के प्रस्ताव हैं।
इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट व पीटीसी इंडस्ट्रीज सहित छह कंपनियों के अन्य प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं।
सरन ने बताया कि 200 करोड़ से अधिक लेकिन 500 करोड़ से कम वाली परियोजनाओं को जरूरत के आधार पर विशेष रियायतें दी जाएंगी।
500 करोड़ से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं पर मिलने वाली कुछ सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे।