प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत शिक्षामित्रों को मानदेय देने के लिए 11 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसमें 8.96 करोड़ रुपये जिलों को भेजने की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी।
उन्हीं शिक्षामित्रों को मानदेय मिलेगा जिन्हें सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित नहीं किया गया है। बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा ने सोमवार को इस बारे में वित्त एवं लेखाधिकारी को निर्देश भेज दिया है।
प्रदेश में 1.72 लाख शिक्षामित्र हैं। राज्य सरकार करीब 1.37 लाख को दूरस्थ शिक्षा से दो वर्षीय बीटीसी का प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर चुकी थी, लेकिन उनका समायोजन हाईकोर्ट के आदेश पर रद्द हो गया है।