माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को नि:शुल्क वाई-फाई की सुविधा मिलेगी। परिसर में इंटरनेट युक्त सुविधा से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा हासिल करने में आसानी होगी।
साथ ही वित्तपोषित और स्ववित्तपोषित विद्यालयों को एक समान सुविधाएं दिलाने का भी प्रयास होगा। उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने नगर निगम सभागार में बुधवार को उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के सम्मेलन में यह घोषणा की।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने शिक्षकों की भर्ती नहीं की। हमारी सरकार इसके लिए प्रयासरत है। माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के पदों पर जल्द ही भर्ती शुरू होगी।
जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। उन्होंने कहा कि नकल विहीन बोर्ड परीक्षा कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। गुणवत्ता परक शिक्षा, तनावमुक्त छात्र, सुखी मन शिक्षक ही हमारा नारा है।
संगठन से वार्ता करने से पहले ही हमने उनकी मांगों को लेकर आश्वासन दे दिया था। प्रधानाध्यापकों की वेतन विसंगतियां दूर की जाएंगी।
सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी शिक्षक सेवानिवृत्त होगा उन्हें उसी दिन जीपीएफ, पेंशन समेत अन्य देय का भुगतान कर दिया जाएगा। कोई शिक्षक इस लाभ से वंचित रह जाता है तो संबंधित अधिकारी को दंडित किया जाएगा।