महिला श्रमिकों के छह साल तक के शिशुओं के लिए शुरू की गई पालना
योजना में अनियमितता की शिकायत पर जांच के आदेश दिए गए हैं।
श्रम मंत्री
शाहिद मंजूर के आदेश के बाद से श्रम विभाग में हड़कंप मचा है। अधिकारी
योजना के सभी फाइल को ठीक करने में जुट गए हैं।
यही नहीं मौके पर शुरू की
गई योजना का सत्यापन कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जांच में कई
अफसरों पर गाज गिर सकती है।
उत्तर प्रदेश
भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने महिला श्रमिकों के छह साल से
कम आयु के बच्चों की देखभाल के लिए निर्माण स्थल पर सचल पालना गृह बनाने की
योजना शुरू की है।
इस योजना के लिए लगभग 68 करोड़ रुपये बजट अब तक जारी
किए जा चुके हैं। पालना बनाने के लिए अधिकतर जिलों में स्वयंसेवी संस्थाओं
को जिम्मा सौंपा गया।
श्रम मंत्री ने बताया कि पिछले दिनों समीक्षा बैठक के
दौरान उन्हें कई योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी। इसके आधार पर
प्रमुख सचिव श्रम शैलेश कृष्ण को जांच के आदेश दिए गए हैं।
जांच में दोषी
मिलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहा मजदूर हितों के लिए शुरू की
गई योजनाओं में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं चलेगी।
योजनाओं के लिए जारी धन और
उसकी हकीकत जानने के लिए स्थलीय सत्यापन कराया जाएगा और जिस योजना में
गड़बड़ी मिलेगी उससे जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।