प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जालसाज अनूप कुमार चौधरी को 10 महीने में सात बार प्रोटोकॉल दिया गया था। उसके फर्जी ई-मेल पर अधिकारी आंख मूंदकर भरोसा करके बीते जनवरी से अक्तूबर माह के दौरान प्रोटोकॉल और गनर देते रहे। वाराणसी की कैंट कोतवाली में वीआईपी सेल के प्रभारी निरीक्षक ने अनूप कुमार चौधरी के खिलाफ शनिवार को मुकदमा दर्ज कराया है।
बता दें कि खुद को रेलवे बोर्ड और कई मंत्रालयों का सदस्य बताने वाले अनूप कुमार चौधरी को एसटीएफ ने पिछले सप्ताह अयोध्या से गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि वह अयोध्या, वाराणसी और चार राज्यों में फर्जी तरीके से प्रोटोकॉल की सुविधा ले रहा था। इस प्रकरण से शासन में भी हड़कंप मच गया जिसके बाद गाजियाबाद में भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। वहीं वाराणसी में हुई जांच में भी पता चला कि अनूप चौधरी के गैरसरकारी ओएसडी श्रीनिवास ने वर्ष 2023 में जनवरी से अक्तूबर तक सात बार अनूप चौधरी को प्रोटोकॉल देने का ई-मेल किया था। ये ई-मेल 8 जनवरी, 19 जनवरी, 6 मार्च, 18 अप्रैल, 15 मई, 11 जुलाई और 9 अक्तूबर को भेजे गए थे। जिस पर पुलिस कमिश्नर और एडीएम प्रोटोकॉल की अनुमति से प्रोटोकॉल और गनर मुहैया कराए गए।
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हैदराबाद की कंपनी को भी ठगा
अयोध्या से गिरफ्तार जालसाज अनूप चौधरी ने हैदराबाद की कंपनी विष्णु वल्लभ इंफ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लि. को तीन प्रतिशत ब्याज पर 250 करोड़ रुपये का लोन दिलाने का झांसा देकर छह करोड़ रुपये ठगे थे। कंपनी के प्रतिनिधि विपिन मिश्रा ने प्रयागराज के यमुनानगर थाने में नौ अगस्त 2023 को अनूप चौधरी, जयेंद्र सिंह, सुरेश थोराट, जतिन व्यास, संतोष कुमार व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
तीन राज्यों में मुकदमे
अनूप के खिलाफ राजस्थान और उत्तराखंड के अलावा यूपी के लखनऊ, बरेली, शामली व अमरोहा में नौ मुकदमे दर्ज किए गए थे। उत्तराखंड पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 15 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था। जयपुर में दर्ज मुकदमे को सीबीआई ने टेकओवर करने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था।